अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ३ हजार २८७ लाभार्थ्यांना २७ कोटी ९६ लाखांचे वितरण
युवकांना सक्षम बनविणारी वैयक्तिक कर्ज व गट कर्ज व्याज परतावा योजना
अहिल्यानगर, दि.५ – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ८ हजार ४०२ लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली. त्यापैकी ३ हजार २८७ लाभार्थ्यांची प्रकरणे बँकेने मंजुरी केली आहेत. या लाभार्थ्यांना २७ कोटी ९६ लक्ष ६६ हजार रुपयांचे कर्ज बँकेमार्फत मंजूर करण्यात आले आहे. या कर्जापोटी लाभार्थ्यांना कर्ज प्रकरणांचा व्याज परतावाही महामंडळामार्फत देण्यात आला आहे, अशी माहिती अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक अमोल बोठे यांनी दिली.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकातील, प्रामुख्याने मराठा प्रवर्ग आणि ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशा प्रवर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींच्या उद्योग व्यवसायाला हातभार लावून त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा आणि गट कर्ज व्याज परतावा अशा दोन वेगवेगळ्या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून लोकाभिमुख आणि पारदर्शकपणे होत आहे.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-१) – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांनी व्यावसायिक अथवा उद्योगासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर या योजनेंतर्गत ४.५ लाख रुपयेपर्यंत व्याज परतावा करण्यात येतो. व्याज परताव्याचा कालावधी ७ वर्षांपर्यंत व व्याजाचा दर दसादशे १२ टक्केपर्यंत आहे.
गट कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-२) – गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन व्यवसाय, उद्योगासाठी कर्ज घेतले असल्यास ५० लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावर १२ टक्के दराने व्याज किंवा १५ लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा दिला जातो. दोन व्यक्तींसाठी २५ लाख, तीन व्यक्तींसाठी ३५ लाख, चार व्यक्तींसाठी ४५ लाख आणि पाच व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असल्यास ५० लाखपर्यंतच्या व्यवसाय, उद्योग कर्जासाठी या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी गटाने त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायासाठी बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जासाठीही व्याज परतावा दिला जातो.
व्याज परतावा योजना लाभाच्या अटी – उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य असून या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी, तसेच ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशा प्रवर्गासाठी आहे. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. त्याबाबत तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र किंवा पती-पत्नी यांचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक, कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेमध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन राहणार नाही. तसेच गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट, एल.एल.पी., कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट, संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय/ उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येतो.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम ‘एलओआय’ म्हणजेच पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्रासाठी आधारकार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी दाखला, वीज देयक, शिधापत्रिका, गॅस देयक, बँक पासबुक यापैकी एक रहिवासी पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला किंवा आयकर परतावा प्रमाणपत्र (विवाहित असल्यास पती-पत्नी यांचा व अविवाहित असल्यास स्वतःचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि एक पानी प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. या अहवालाचा नमुना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यासमवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा, उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेबप्रणालीवर सादर करावी. यामध्ये ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक ईएमआय वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा आदी बाबींचा समावेश असावा.
योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, सावेडी, अहिल्यानगर येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
