बँकांनी लाभार्थ्यांची कर्ज मंजुरीची प्रकरणे वेळेत मार्गी लावावीत – महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेतून राज्यातील १.५० लाख तर जिल्ह्यातील १८ हजार लाभार्थ्यांना लाभ
समृद्ध नगर न्यूज अहिल्यानगर, दि. ६-मराठा समाजातील नवउद्योजकांना चालना देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रस्ताव बँकांनी सुलभ पद्धतीने व विहित कालावधीत मार्गी लावावेत, असे निर्देश महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी दिले.
महामंडळाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी श्री. पाटील बोलत होते.
बैठकीस उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी आशिष नवले, महामंडळाच्या विभागीय समन्वयक पल्लवी मोरे, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक केंद्राचे सहायक आयुक्त रविकुमार पंतम, जिल्हा समन्वयक अमोल बोथे,कौशल्य विकास अधिकारी शुभदा पाठक, अनिल मोहिते, दिलीप भालसिंग व विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. पाटील म्हणाले, की महामंडळाच्या योजनांद्वारे राज्यातील १ लाख ५० हजार लाभार्थ्यांना उद्योगासाठी १२,६०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, १,२२२ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील १८ हजार लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांमार्फत १,३४० कोटींचे कर्ज व १२३ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा मिळाला आहे.
महामंडळामार्फत प्रामुख्याने मराठा समाजासाठी, तसेच ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही अशा घटकांसाठी स्वयंरोजगारासाठी कर्ज व्याज परतावा योजना राबवली जाते. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना असून, समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी त्यांचा व्यापक प्रचार-प्रसार होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
बँकांनी योजनेचे स्वरूप समजून घेऊन कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात कोणताही विलंब होऊ नये. प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्यांचे तात्काळ निराकरण करावे व विनाकारण प्रलंबित प्रस्ताव थांबवू नयेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीदरम्यान श्री. पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच ज्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्यांच्या समस्या समजून घेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना केल्या.
