सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका , आ रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखाली जामखेडमध्ये निर्णायक संघर्ष

सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका , आ रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखाली जामखेडमध्ये निर्णायक संघर्ष

समृद्ध नगर न्यूज नेटवर्क दि २२ –

अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना, शासन मात्र डोळेझाक, टाळाटाळ आणि घोषणाबाजी यापलीकडे काहीच करत नसल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मंगळवार, दि. 23 डिसेंबर 2025 रोजी जामखेडमध्ये होणारा शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा हा केवळ आंदोलन नसून, सरकारच्या अपयशाविरोधातील थेट आरोपपत्र आहे, असे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

यंदाच्या अतिवृष्टीने जामखेड तालुक्यात सोयाबीन, तूर, उडीदसह अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र नुकसान भरपाई आणि पीकविमा याबाबत शासनाने आजवर ठोस निर्णय न घेतल्याने “शेतकरी रडतोय आणि सरकार सुट्टी एन्जॉय करतंय” अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत. विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी पीकविमा रक्कम अडवली जात असून, शासन त्यांच्यासमोर नतमस्तक झाल्याचा थेट आरोप रोहित पवारांनी केला आहे.

हमीभाव खरेदीच्या मुद्द्यावरही सरकारचे दुहेरी धोरण उघड झाले आहे. सोयाबीनचा दर्जा खराब असल्याचे कारण पुढे करून खरेदी नाकारणे, उडीद खरेदी सुरू न करणे आणि तुरीची ऑनलाइन नोंदणी रखडवणे, हे शेतकऱ्यांना बाजाराच्या दलालांच्या दयेवर सोडण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

“हमीभाव कागदावर आहे, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याच्या हातात काहीच नाही,” असा घणाघात रोहित पवारांनी केला.

हमीभाव खरेदी केंद्रांवर हमाली, मोजणी व इतर खर्चाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची खुलेआम आर्थिक लूट सुरू असल्याचेही गंभीर वास्तव समोर आले आहे. शासनाचे नियंत्रण शून्य असल्याने शेतकरी दोन वेळा लुटला जात आहे—एकदा निसर्गाकडून आणि दुसऱ्यांदा व्यवस्थेकडून, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांचा आहे.

सध्या पिकांचे भरणे सुरू असताना अपुरा वीजपुरवठा करून “शेतकऱ्यांची पिके वाळू द्या, जबाबदारी टाळा” अशीच शासनाची भूमिका असल्याचा आरोप करण्यात येतो. अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या विहिरी व खरडलेल्या जमिनींसाठी अनुदान जाहीर न होणे हे शासनाच्या असंवेदनशीलतेचे जिवंत उदाहरण असल्याचे रोहित पवारांनी ठामपणे सांगितले आहे.

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर तर सरकारने शेतकऱ्यांची सरळ फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. खात्यावर जमा होणारी मदत परस्पर कर्ज खात्यात वर्ग करून शेतकऱ्याच्या हातात एक रुपयाही पडू न देणे, ही शासन- बँका- विमा कंपन्या यांची संगनमताची लूट असल्याचा थेट आरोप या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.

“हे सरकार शेतकऱ्यांचे नाही, तर दलाल, विमा कंपन्या आणि मोठ्या भांडवलदारांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत रस्त्यावरचा संघर्ष थांबणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, जामखेडमधील हा आक्रोश मोर्चा म्हणजे केवळ स्थानिक आंदोलन नसून, राज्य सरकारविरोधात उभा राहणारा शेतकरी असंतोषाचा मोठा उद्रेक ठरण्याची चिन्हे आहेत.